Abi: crescono di giorno in giorno le domande inviate dalle banche al Fondo di Garanzia, ad oggi più di 413 mila.
Economia
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Giovanni Sabatini: “L’Associazione Bancaria Italiana è una associazione volontaria di banche e intermediari finanziari, senza scopo di lucro, che svolge la propria attività ai sensi dello Statut...
2,4mln il numero di richieste di adesione alle moratorie sui prestiti, per un valore di 250 miliardi, quota 400.000 le richieste di garanzia per le micro, piccole e medie imprese presentate al Fondo ...
Da uno studio dell’ABI emerge una forte correlazione tra la distribuzione territoriale delle domande di finanziamento fino a 25.000 euro garantiti al 100% e la loro potenziale domanda
Next Generation EU, lo strumento di ripresa proposto dalla Commissione Europea.
Dal mondo delle imprese un’iniziativa per una ripresa green, 110 firme al Manifesto per un nuovo green deal per l’Italia
Immediato sostegno alle botteghe artigiane, già in profonda crisi, per evitare che entro fine anno collassi il sistema.
Confindustria lancio il bilancio di sostenibilità
Nella giornata della Biodiversità, che dal 2000 si celebra il 22 maggio, Legambiente lancia l'allarme che mettere a rischio la biodiversità mette a repentaglio anche la nostra sopravvivenza
L'ABI rende noto che le nuove moratorie su prestiti promosse da ABI in accordo con le Associazioni di categoria e scaturite dalla legge, ammontano a 2 mln e 300 mila pratiche per totale di finanziamen...
La sostenibilità è l’unica strategia di crescita per l’Unione europea con due strumenti: la biodiversità e il Farm to Fork.
Il mondo della Metalmeccanica e Meccatronica fa appello affinché sia semplificata e velocizzata l’erogazione del credito
Dopo la proposta franco-tedesca da 500 miliardi di finanziamenti, per la prossima settimana, è attesa la risposta della Commissione europea.
Principali evidenze del credito nel Rapporto Mensile pubblicato dall'Abi relativo al mese di aprile 2020
Merkel-Macron la via di un Recovery Fund che sia un Finanziamento da restituire non dai destinatari ma dagli Stati Membri